फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

युरोपेली मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता हुँदै

रोमानियासँग शुक्रबार र जर्मनीसँग मंगलबार श्रम सम्झौता हुँदै, जर्मनीमा सरकारले तथा रोमानियामा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिक पठाउने

युरोपका विभिन्न मुलुकमा श्रमका लागि नेपाली कामदारको अवैध प्रवेश भइरहेका वेला अब दुई मुलुकमा सरकारले नै श्रम सम्झौता गरेर पठाउने भएको छ । सरकारले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो । 

रोमानियासँग शुक्रबार र जर्मनीसँग मंगलबार श्रम सम्झौता हुँदै छ । युरोपेली मुलुकसँग यो नै नेपालको पहिलो श्रम सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएरै औपचारिक रूपमा जर्मनी र रोमानिया जान पाउनेछन् । जर्मनीमा सरकार आफैँले र रोमानियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनेछ । 

जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न बुधबार श्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीसहित चारजना रोमानियातर्फ उडेका छन् । मन्त्री भण्डारीसँगै श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलसिंह भण्डारी, उपसचिवहरू डम्बरबहादुर सुनुवार र निर्मला गुरुङ कट्टेल छन् । श्रम मन्त्रालयको टोलीसँगै परराष्ट्रका केही प्रतिनिधि पनि गएको श्रम मन्त्रालय रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । नेपाली श्रमिकको गन्तव्यलाई सुदृढ गर्न सम्भावित नयाँ मुलुकको खोजी गरिएको उनले बताए । जर्मनी र रोमानियाले चासो देखाएपछि नेपालले श्रम सम्झौताको कदम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । 

जर्मनी र रोमानियाजस्तै युरोपियन देशहरूले आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउने नीति लिएका छन् । न्यून ज्यालामा आप्रवासी कामदार पाउने भएपछि युरोपियन मुलुकहरू यसतर्फ उत्साहित भएका हुन् । यी मुलुकहरूको मागअनुसार धेरै नेपाली युवा युरोपका विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा दलालहरूले नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेको उनले बताए । ‘युवाहरूबाट रकम असुल्ने मात्रै होइन, पैसा खाएर भागिदिने, अवैधानिक बाटो हुँदै बीचमा छोडिदिने घटना बढ्न थालेका छन्,’ उनले भने । श्रम सम्झौतापछि भने यस्ता घटना नियन्त्रण हुने उनको जिकिर छ । 

जर्मनीले प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने
जर्मनीले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने भएको छ । जर्मनीले छनोटमा परेका नेपाली श्रमिकलाई एक वर्षसम्म तालिम दिनेछ । सो अवधिमा श्रमिकलाई निश्चित रकम दिइने श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए । एक वर्षपछि काममा निपुण हुने र पूर्ण रोजगारी दिने जर्मन सरकारको योजना रहेको उनले बताए । तर, जर्मनीले कुन क्षेत्रका लागि श्रमिक लैजाने हो भन्ने विषयमा भने निक्र्योल गरेको छैन । 

जर्मनी जान चाहने श्रमिकलाई नेपाल सरकारले पठाउनेछ । जर्मनीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका श्रमिकलाई नेपाल सरकारले नै छनोट गर्नेछ । यो प्रक्रियामा म्यानपावर व्यवसायीको संलग्नता हुनेछैन । ‘जर्मनी पठाउने काम सरकारले नै गर्नेछ । तर, जर्मन सरकारले कुन क्षेत्रका लागि श्रमिक चाहिने  हो त्यो भने बताएको छैन । श्रम सम्झौतापछि नै यसमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने । 

तर, रोमानिया जाने नेपाली श्रमिकलाई भने नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले पठाउन सक्नेछन् । व्यवसायीले अन्य मुलुकमा जस्तै गरी रोजगारदातासँग श्रमिकको डिमान्ड प्राप्त गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । विभागको अनुमतिपछि व्यवसायीले विज्ञापन जारी गर्नुपर्नेछ । आवेदन दिएका युवाहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर छनोट गरी पठाउन सक्नेछन् ।

नेपाल सरकारले रोमानिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि मासिक सात सय युरो प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । तर, अन्य सेवा–सुविधाको विषयमा भने श्रम सम्झौतामा नेपालले प्रस्ताव नगर्ने उनले बताए । ‘यो श्रम सम्झौता अत्यन्तै प्रारम्भिक हो । त्यसैले यसमा सबै कुरा समेटिएको छैन । काम गर्दै जाँदा पछि समस्या पनि देखिँदै जालान् । त्यसपछि श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा ती समस्यालाई सम्बोधन हुने सर्त राख्न सकिनेछ,’ उनले भने । त्यस्तै, रोमानिया सरकारले रोमानिया श्रम कानुनबमोजिम नेपाली श्रमिकलाई पनि सेवा–सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । 

६ वर्षमा २५ हजार नेपाली श्रमिक रोमानिया पुगे
विगत ६ वर्षको अवधिमा करिब २५ हजार नेपाली युवा रोमानिया पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली युवाको संख्या २४ हजार ६ सय ३६ छ । तर, योभन्दा बढी अनौपचारिक माध्यमबाट रोमानिया जाने नेपालीको संख्या रहेको म्यानपावर व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

रोमानियासँग नेपालले न त श्रम सम्झौता गरेको छ न त त्यहाँ दूतावास नै खोलेको छ । जसका कारण रोमानियाका रोजगारदाताले डिमान्ड गरे पनि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले औपचारिक रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउन नसकिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताए । 

युरोपका विभिन्न मुलुकमा रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको माग गरे पनि नेपाल सरकारको कमजोरीकै कारण पठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘खाडी र मलेसिया जाने नेपाली श्रमिक युरोप जान पाए भने रेमिट्यान्स वृद्धि हुन्छ । खाडी र मलेसिया जति समय काम गरेर श्रमिकले ज्याला पाउँछन् त्योभन्दा दोब्बर युरोपेली मुलुकमा पाउँछन्,’ उनले भने । सरकारले जर्मनी र रोमानियासँग गर्न लागेको श्रम सम्झौता सराहनीय कार्य भएको उनले बताए । 

विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा मात्रै १३ हजार १३७ नेपाली श्रमिक रोमानिया पुगेका छन् । आव ०७८/७९ मा ६ हजार ४१८ पुगेको तथ्यांक छ । कोभिड संक्रमणको समयमा भने यो क्रम घटेको थियो । त्यस्तै, विगत ६ वर्षको अवधिमा २४८ नेपाली श्रमिक जर्मनी पुगेका छन् । सोही अवधिमा १२ हजार २९६ साइप्रस गएका छन् । टर्कीमा चार हजार ३०९, माल्टामा १० हजार ३५२ र पोर्चुगलमा एक हजार ९५२ जना पुगेका छन् ।