बस्न त नेपालमै मन छ, थोरै कमाइ घरखर्चमै सकिन्छ

सुरुमा नयाँ पुस्ताका केही प्रतिनिधि युवाका कुरा सुनौं, जो आफ्नो जीविका उकास्न परदेशिए, फर्केर केही गर्न चाहन्छन्, तर हुने थोरै कमाइ पनि खर्च गर्दागर्दै सकिइहाल्छ । उनीहरूसँग बाध्यता हुन्छ– फेरि विदेश जाने ।

चार वर्ष बेल्जियम बसेर नेपाल फर्किएका मकवानपुरका सुदीप शर्माका कुरा सुन्दा यस्तै छनक पाइन्छ । सुदीपले नेपालमै कृषि उद्यम गर्ने सोच सहित २०७८ मा कृषि फार्म स्थापना गरे । बेल्जियममा बस्दा कमाएको रकममध्ये यूरोप जाँदा लागेको ऋण र सो मुलुकमा पढ्दा लागेको ऋण तिरेर बचेको केही रकम उनले उद्यमशीलतामा लगाउने सोच सहित नेपाल फर्किएका थिए । तर, उनी नेपाल फर्किएको केही समयमै आफूले कमाएर ल्याएको रकम सकिएको र कृषि फार्मबाट पनि सोचेजति आम्दानी हुन नसकेपछि उनले परिवारको सल्लाहमै कृषि फार्म बिक्री गरे । अब उनी पुनः विदेश जाने तयारीमा जुटेका छन् । मिले पुनः यूरोपमै जाने र नमिले खाडी मुलुक भए पनि जाने तयारीमा छन् ।

चार वर्ष ओमान बसेका दाङका बलराम वली तीन वर्षयता नेपालमा छन् । ओमानमा कमाएको पैसाले नेपालमा साहुको ऋण तिर्ने र त्यसमा थपथाप गरी पहाडको जग्गा बेचेर तराई भेगमा केही जग्गा लिए । सामान्य काठको घर बनाएर परिवारलाई तराईमा राखेका उनले नेपालमा सिकर्मी काम गर्न सुरु गरे । छोराहरूलाई पढाउँदै यो बीचमा सिन्धुपाल्चोकदेखि बझाङसम्म पुगेर काम गरेका उनलाई नेपालको कमाइले अब पुग्न छाड्यो । उनी पुनः विदेश जाने तयारीमा छन् । जुन देश मिल्यो, सोही देश जाने उनको योजना छ ।

गुल्मीका रेशम रेग्मी पाँच वर्ष ओमान बसेर नेपाल फर्किए । यो अवधिको कमाइले आफ्नो खर्च तिरेर कपिलवस्तुमा जग्गा किनेका उनले निर्वाहका लागि त्यहाँ सानो घर समेत बनाउन भ्याए । त्यसपछि उनले परिवारलाई समेत कपिलवस्तु झारेर कृषि कर्म सुरु गरे । थोरै जग्गाले एकातर्फ परिवारको आवश्यकता नपुग्ने र अर्कोतर्फ पुनः ऋण लाग्ने जस्तो अवस्था देखिएपछि उनी पुनः ओमान लागे । ‘नेपालमै बसौं भनेर आँटेको हो, नसकिने रहेछ’, उनले भने ।

विदेशिएपछि घरपरिवारमा भोगिने विछोडले जतिसुकै वेदना दिए पनि अन्ततः उन्नति नै हुनेछ भन्ने आशाले उनीहरू नेपाल बाहिर गए, अनि फर्के । कहिले लाहुरे बनेर मुगलान भासिने, कहिले अरू नै कामका लागि विदेशिनेमा नेपाली जाति पहिलेदेखि नै बानी परिसकेको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालमा लाहुरे संस्कृतिको विकास भयो । भारतीय र ब्रिटिस लाहुरेमा जाने युवाका लागि सो सन्धिसँगै वैदेशिक रोजगारीको ढोका खुलेको भए पनि आधुनिक नेपालमा भने २०४६/४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसरहरू खुला हुन लागेका हुन् । त्यसयता लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार २१ लाख ६९ हजार ४७८ जना नेपाली अक्सर विदेशमा बस्ने सूचीमा छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एक वर्षको अवधिमा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जना नेपाली विदेश पुगेका छन् । यो एक वर्षमा नेपाली विदेशिएको कीर्तिमानी संख्या हो । यो वर्ष १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.२ प्रतिशतले बढी हो ।

आव २०६७/६८ मा २ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ मात्र रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन अनुसार १० प्रतिशतले विप्रेषण बढ्दा ३.५ प्रतिशतले गरिबी घट्छ (स्रोत राष्ट्रिय योजना आयोग) । फिलिपिन्समा १० प्रतिशत विप्रेषण बढ्दा २.८ प्रतिशतले गरिबी घटेको समेत विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।

तर, नेपालमा भने अझै पनि १५.१ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको चपेटामा छन् । यो आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० को तथ्यांक हो । यद्यपि आव २०७५/७६ को तुलनामा निरपेक्ष गरिबीको संख्या केही घट्दो क्रममा देखिएको छ । सो आवमा १८.७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबी रहेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसले रेट्यिान्स उच्च गतिमा भित्रिंदा समेत गरिबी निवारण सोही गतिमा घट्न नसकेको देखाउँछ । यसो हुनुमा विप्रेषणबाट प्राप्त अधिकांश रकम उपभोगमै खर्च हुनु मुख्य कारण रहेको विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ को पुनरावलोकन बारे राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘विप्रेषणबाट प्राप्त हुने ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम उपयोगमा खर्च गर्ने गरेको छ । पूँजी निर्माणमा करिब ३ प्रतिशत मात्र विप्रेषणको रकम प्रयोग हुने गरेको छ ।’

श्रम अर्थतन्त्रका जानकार डा. गणेश गुरुङ पछिल्लो समय उपभोगको रकम बचत र लगानीमा परिणत हुन थालेको बताउँछन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको पहिलो प्राथमिकता व्यक्ति र परिवारको जीवनस्तर उकास्नु नै हो, त्यसपछि उसको उद्देश्य बचत र लगानीमा हुन्छ’ उनले भने, ‘एकभन्दा बढी पटक वैदेशिक लगानीमा जाने युवा अब बचत र लगानीमा गइरहेका छन् ।’

आम नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रचलन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नेपालको गरिबी ४७ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले नेपालको गरिबी निवारणमा अभूतपूर्व योगदान रहेको बताए । ‘युवाले मीठो खाने, राम्रो लगाउने, बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्य राखेर जन्मभूमि छोडेको हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यो पाटोमा सुधार भएको छ, त्यसैलाई राज्य सञ्चालकहरूले उपभोगमा खर्च गर्यो भनेका हुन् ।’

युवाको आफ्नो उद्देश्य व्यक्तिकै जीवनस्तर उकास्ने भएकाले त्यसलाई मुलुकको विकाससँग कसरी लिंक गर्ने भन्ने विषय नीति–निर्मातासँग जोडिने उनी बताउँछन् । ‘विदेश गएको युवाले घर–जग्गामा लगानी गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘तपाईं त्यसलाई अनुत्पादक भन्नुहुन्छ, त्यसो भए, युवाका लागि त्योभन्दा पनि उत्पादक अर्को क्षेत्रको बाटो देखाइदिनुस् न !’ अर्थात् राज्यले अनुत्पादक भनेकै क्षेत्र पनि व्यक्तिका लागि उत्पादक हुने भन्दै डा. गुरुङले रेमिट्यान्सलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्न नसक्नुमा भने नीति–निर्माताकै कमजोरी रहेको उनी बताउँछन् ।

खाडी र मलेशिया जाने युवाको लक्ष्य उद्योगपति विनोद चौधरीको जस्तै चाउचाउ उद्योग खोलौं भन्ने उद्देश्य नहुने भन्दै उनले विगतमा कोरिया र जापानका नागरिक समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उनले बताए । आज पनि उनीहरू महँगो श्रममा विदेशमा काम गर्न जाने उनले जानकारी दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीले देशलाई फाइदा नै हुन्छ’ उनले भने, ‘बरु कसरी दक्ष कामदार बाहिर पठाउने, मुलुकमा सीप र पूँजी भित्र्याउने भन्नेमा चिन्तन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ को पुनरावलोकनबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालीले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा ऋण लिएर जाने हुँदा पहिलो प्राथमिकता सो ऋण तिर्नमा रेमिट्यान्सको रकम उपयोग हुन्छ । त्यसबाट बचत भएको रकम घरायसी खर्चका लागि उपयोग हुने गरेको छ । त्यसपछि पनि बचत भएमा मात्र घरजग्गा खरीदमा उपयोग हुन्छ । सोही कारण उनीहरूले पठाएको विप्रेषण उत्पादनमुखी भन्दा पनि उपभोगमुखी काममा खर्च हुने गरेको आयोगको विश्लेषण रहेको छ । विप्रेषणका कारण घरजग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्ने गरेको र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर समेत पार्ने विश्लेषण उक्त प्रतिवेदनको छ ।

वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षामा पारेको अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीमध्ये ३५ प्रतिशत हाराहारीले ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेपछि मात्र विदेश जान पाएका छन् । यो नमूना संकलन विधिबाट राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हो । ४० प्रतिशत युवाले १ देखि २ लाखसम्म खर्च गरेका छन् । २५ प्रतिशत युवाले २ लाखभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । सोही कारण युवाको पहिलो वर्षको कमाइ ऋण तिर्नै खर्च हुने गरेको छ ।

यसो हुनुको कारण विदेशमा नेपाली कामदारको आम्दानी समेत तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनु हो । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालबाट ५ प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति विदेश जान्छन् । ८५ प्रतिशत अदक्ष र १० प्रतिशत कामदार मात्र अर्धदक्ष अवस्थाका छन् । अदक्ष कामदारको सीप, क्षमता र दक्षता न्यून हुँदा उनीहरूले मर्यादित काम पाउने सम्भावना कम हुन्छ । यस्तो कामको मूल्य समेत कम हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीले गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षामा पारेको अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७९ अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट रकम प्राप्त भएपछि ४० प्रतिशत परिवारको आर्थिक अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखिएको छ । यसो हुनुमा विदेशमा सोचे अनुसार कमाइ नभएर, चर्को ब्याजमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको र नेपालमा गरिबी बढेको विषयलाई आधार मानिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमको महत्वपूर्ण हिस्सा खाना, पोशाक, मनोरञ्जनमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । खाना/घर भाडामा ३५ प्रतिशत, कपडा/शृङ्गारमा २० प्रतिशत, शिक्षामा १५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत र अन्य (चाडपर्व–घुमफिर)मा २० प्रतिशत खर्च हुने गरेको अध्ययनमा देखिएको छ ।

विदेशमा काम गरी नेपाल फर्किएका धेरैजसो युवाले कुनै न कुनै माध्यमबाट आफूहरू स्व–उद्यमी बन्न प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, त्यसका लागि वातावरण नभएको उनीहरूको गुनासो छ । मकवानपुरका सुदीप शर्माले आफूले सुरु गरेको कृषि फार्मले आम्दानी भन्दा उल्टो ऋण लाग्ने अवस्था सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिए ।

दाङका वलीले नेपालमा सुरु गरेको सिकर्मी कामले मासिक २५/३० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने भए पनि नेपालको महँगो विद्यालय शिक्षा र महँगो दैनिकीले टिक्नै नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । अर्कोतर्फ नेपालमा नियमित आम्दानीको अवसर प्राप्त नहुने र पटके र मौसमी कामले दैनिकी चलाउन मुस्किल पर्ने प्रतिक्रिया दिए । गुल्मीका रेग्मीले समेत कृषिमा सम्भावना छ भनेर काम थाले पनि बजार सुनिश्चित नहुने र घाटा लागे पुनः ऋणमा डुबिने जोखिमले नेपालमा बसेर केही गर्ने आशा मार्नु परेको बताए ।

‘अब युवालाई गाउँमै टिकाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो’

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कनेहरूमा बचत र लगानीको ट्रेण्ड बढ्ने क्रममा रहेको बताउँछन् । आफू स्थानीय स्तरको फिल्ड भिजिटमा जाँदा समेत यस्तो चाहना धेरै युवामा देखेको उनको भनाइ छ । तर, उत्पादन गरिसकेपछि बजारले उचित मूल्य नपाउने र परिश्रम खेर जाने जोखिमका कारण युवाले नेपालमा काम गर्नुभन्दा विदेश नै सुरक्षित ठानिरहेको उनको अनुभव छ ।

‘म हालै पाँचथरमा पुगेको थिएँ, त्यहाँ विदेशबाट फर्किएका युवाको एक समूहले सहकारी नै गठन गरी अकबरे खुर्सानीको खेती गरेको पाएँ’ उनले भने, ‘तर त्यो खुर्सानीले बजार नपाएपछि उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ ।’ सोही जिल्लामा अमेरिका पठाउने छुर्पी ११०० रुपैयाँ किलोमा खरीद हुने गरेको उदाहरण दिंदै उनले अमेरिकामा १७ हजार रुपैयाँ मूल्यमा किनबेच हुने गरेको बताए । ‘कम्तीमा युवाले ५/६ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्य पाए पनि घरमै बस्न आकर्षित हुनेथिए नि’ उनले भने, ‘नेपालको बजारलाई बिचौलियाराजले कब्जा गरेको छ ।’ अब युवालाई गाउँमा रोक्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको उनको भनाइ छ ।

वर्षको ७०० अर्बको खाद्यान्न आयात हुने गरेको भन्दै यसलाई अब विदेशबाट सीप, जाँगर र राष्ट्रियताको भाव बोकेर फर्किएका युवालाई उपयोग गरी प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । कोषले अहिले वार्षिक १० हजार युवालाई विना धितो २ लाख रुपैयाँ बीउ पूँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो ज्यादै न्यून भएको भन्दै अब स्थानीय सरकारहरूले युवालाई उद्यमशील बनाउन काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।