२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८६

रेमिट्यान्सको ६८.४१ प्रतिशत खर्च घरजग्गामा

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक र परिवारका सदस्यमध्ये ६४.४९ प्रतिशतले जस्तापाताका छाना, घरको तला थप, मर्मतसम्भार र नयाँ घर निर्माणमा रेमिट्यान्स खर्चिए
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्समध्ये करिब साढे ६८ प्रतिशत घरजग्गा खरिदमा खर्च भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

रेमिट्यान्सको ६८.४१ प्रतिशत खर्च घरजग्गामा

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक र परिवारका सदस्यले त्यहाँबाट पठाएको रकम एकभन्दा बढी क्षेत्रमा लगानी गरेको र सबैभन्दा बढी औसत ६८.४१ प्रतिशत घर निर्माण वा घरजग्गा खरिदमा खर्च हुँदै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, सिद्धार्थनगर कार्यालयले ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ शीर्षकमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

घरजग्गा निर्माण तथा खरिदपछि रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त रकम बैंक बचतमा ६६.०२, सुन/चाँदी खरिदमा ५२.६७, व्यापार व्यवसायमा १२.२७, सामाजिक कार्यमा १२.०१, व्यक्तिगत लगानीमा ९.१४ र सेयर खरिदमा ४.४४ प्रतिशतले लगानी हुँदै आएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

रेमिट्यान्समार्फत प्राप्त रकमको सबैभन्दा बढी ५८.७८ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा खर्च हुँदै आएको पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिकको पारिवारिक खर्च संरचनामा सबैभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा ५८.७८, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २२.४८, ऋण तिर्न १०.०७ र मनोरन्जन तथा अन्यमा ८.६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको संख्यासँग वैधानिक प्रणालीबाट नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्स रकम तुलना गर्दा अझै पनि ठूलो रकम हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यमबाटै आएको देखिन्छ । तर प्रतिवेदनले ९७.६५ प्रतिशतले बैंकिङ प्रणालीबाटै र २.३५ प्रतिशतले गैरबैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउने गरेको देखाएको छ । यद्यपि उक्त तथ्यांकमा अनुसन्धान आफैं सशंकित देखिन्छ । किनकि घरपरिवारले बैंकमार्फत रेमिट्यान्स बुझे पनि त्यो रकम विदेशबाट सिधै बैंकिङ प्रणालीबाट आएको हो वा अनौपचारिक प्रणालीबाट भित्रिएको रकम नेपाल आएपछि बैंकिङ प्रणालीमा परेको हो भन्नेबारे प्रतिवेदनमा स्पष्ट छैन ।

‘कतिपयले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने र स्वदेशमा सम्बन्धित परिवारले बैंक खातामार्फत भुक्तानी लिने गरेको कारोबारलाई समेत बैंकिङ माध्यम भनेको हुन सक्ने सम्भावना हुँदा बैंकिङ माध्यमबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सको प्रतिशत बढी भएको हुन सक्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित भनाइले पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको ९७.६५ प्रतिशतले बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स पठाउँछन् भन्ने तथ्यमा आशंका बुझिन्छ ।

‘अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक र परिवारका सदस्यमध्ये आफूले सरसामान खरिद गर्दा भुक्तानी माध्यमका रूपमा १४ प्रतिशतले नगदको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ४८ प्रतिशत परिवारले चेक र ३८ प्रतिशत परिवारले विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंक खाता भएकाले समेत बैंकिङ उपकरणहरूको प्रयोग नगरी नगदमा मात्र कारोबार गर्ने गरेको जानकारी दिएकाले उक्त संख्या बढी देखिएको हो । वैदेशिक रोजगारीको आम्दानी बैंकिङ माध्यमबाट पठाउने श्रमिकको संख्या वृद्धिसँगै आर्थिक कारोबारमा बैंकिङ उपकरणको प्रयोग बढेको देखिन्छ ।’

अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक र परिवारका सदस्यमध्ये ६४.४९ प्रतिशतले जस्तापाताको छानो, तला थप, मर्मतसम्भार र नयाँ घर निर्माण गरेका छन् । बाँकी ३५.५१ प्रतिशतले घरको संरचनागत रूपमा कुनै परिवर्तन नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक वा निजको एकाघर परिवारले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व ४३.०८ प्रतिशत परिवारले सामान्य सञ्चारमाध्यम, ३७.६० प्रतिशत परिवारले आधुनिक सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेको र १९.३२ प्रतिशत परिवार सञ्चार पहुँच बाहिर थिए,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि ९८.९६ प्रतिशत परिवारले आधुनिक सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जुन सञ्चार क्षेत्रमा भएको सकारात्मक प्रभाव मान्न सकिन्छ ।’

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न श्रमिक तथा पारिवारिक सदस्यहरूको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हेर्दा ११ प्रतिशतले निजी क्लिनिकबाट मात्र स्वास्थ्य सेवा लिने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसअनुसार १२ प्रतिशतले सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रबाट सेवा लिने गरेको तथा ७७.० प्रतिशतले दुवै सेवा केन्द्रबाट सेवा लिने गरेको देखिन्छ । यसले सरकारी सेवा केन्द्रबाट प्रदान हुने स्वास्थ्य सेवामा आम मानिसहरूको विश्वास बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न परिवारका महिला सदस्य विभिन्न संघसंस्थामा आबद्ध हुने गरेका छन्, जसले महिलाहरूको स्वनिर्णय क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै महिला सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा गएपछि ३७.९६ प्रतिशत परिवारको सम्बन्ध सुधार भएको देखिन्छ भने ५४.२८ प्रतिशत परिवारको सम्बन्ध यथावत् र बाँकी ७.७६ प्रतिशत परिवारको सम्बन्ध कमजोर तथा बिग्रिएको देखिन्छ ।’

वैदेशिक अध्ययनमा समेटिएका परिवारमध्ये वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ५ वर्षभन्दा कम अवधि काम गर्ने ३६.८२ र ५ वर्षभन्दा बढी काम गर्ने ६३.१८ प्रतिशत छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने कारणमध्ये पारिवारिक आर्थिक अवस्था सुधार्न जाने सबैभन्दा बढी अर्थात् ४१.८० प्रतिशत छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अध्ययनमा समेटिएका वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नमध्ये सीपमूलक तालिम नलिई जाने ७६ र तालिम लिएर जाने २४ प्रतिशत छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व स्वदेशमा कुनै पेसामा आबद्ध ४० र आबद्ध नरहेका व्यक्ति ६० प्रतिशत छन् । अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट वार्षिक ५ लाखसम्म, ५ देखि १० लाखसम्म र १० लाखभन्दा माथि आयआर्जन गर्नेहरू क्रमशः ४२.३०, ३९.६९ र १८.०१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रेमिट्यान्स रकम नेपाल भित्रिएकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म आइपुग्दा यो बढेर १२ खर्ब २० अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । यो वार्षिक औसत ११.१३ प्रतिशतको वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २२.४२ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ पुगेको छ । सोही अवधिमा लुम्बिनीबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ८.५५ प्रतिशतले बढेर १ लाख ३६ हजार ९ सय ८४ पुगेको छ । यो संख्या श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्याको १७.७६ प्रतिशत हो ।

नेपालका धेरैजसो उत्पादनशील जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध भएको वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सले लुम्बिनी प्रदेशमा पारेको आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिएको हो । अध्ययनमा लुम्बिनीका ५ जिल्ला (गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही र रोल्पा) बाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको छ । लैंगिक हिसाबले विश्लेषण गर्दा पुरुष ९४ र महिला ६ प्रतिशत छन् । वैवाहिक अवस्थाका आधारमा विवाहित ८५.९० र अविवाहित १४.१० प्रतिशत छन् ।

प्रकाशित : आश्विन २३, २०८० ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले संघीय संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो ?