अर्थ प्रिन्ट संस्करण

६८ प्रतिशतले जोडे घरघडेरी

३५.५१ प्रतिशतले खेती गर्नै छाडे, आफन्तको मनोरञ्जन खर्च दोब्बर परिवारको आम्दानी सवा दुई लाखबाट बढेर साढे आठ लाख र खर्च झन्डै दुई लाखबाट सवा चार लाख

वैदेशिक रोजगारबाट श्रमिकले पठाउने रेमिट्यान्स अधिकांशले घरघडेरी जोड्नमै खर्च गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ६८.४१ प्रतिशतले आफ्नो तथा परिवारका नाममा घर–जग्गा खरिद एवं निर्माण गरेका छन् । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै ती परिवारमध्ये ३५.५१ प्रतिशतको जग्गा बाँझो छाडिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

यसबाट रेमिट्यान्स रकमको प्रयोग घरजग्गा किनबेचजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको देखाएको छ । नेपालमा रहेका परिवारले सजिलैसँग रकम प्राप्त गर्न थालेपछि दुःखजिलो गर्नुपर्ने खेती पेसाबाट नै बिमुख हुनेहरूको संख्या बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनले श्रमिकका परिवारको मनोरञ्जन तथा दैनिक उपभोग्य खर्च झन्डै दोब्बर बढेको देखाएको छ ।  

अध्ययनमा परिवारको वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि र पछिका आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषण गरिएको थियो । परिवारको दैनिक उपभोग्य खर्च र मनोरञ्जन खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि भन्दा ९६ प्रतिशत बढेको देखाएको छ । रोजगारीमा गएपछि बचतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि परिवारको वार्षिक औसत आम्दानी करिब दुई लाख २१ हजारबाट बढेर आठ लाख ४३ हजार पुगेको छ । त्यस्तै, औसत खर्च पनि करिब एक लाख ९० हजारबाट बढेर चार लाख २७ हजार पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व परिवारले बचतको परिमाण पनि बढाएको उल्लेख छ । औसत बचत ३१ हजारबाट उल्लेख्य वृद्धि भई चार लाख १६ हजार पुगेको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न बचत रकमलाई ६८.४१ प्रतिशत श्रमिक परिवारका सदस्यहरूले घरघडेरी खरिद तथा निर्माणमा लगानी गरेका छन् । ६६.०२ प्रतिशतले बैंक बचतमा पनि राखेका छन् । ५२.६७ प्रतिशतले सुन–चाँदी खरिद गरेका छन् भने १२.२७ प्रतिशतले व्यापार–व्यवसायमा लगानी गरेका छन् ।   सामाजिक कार्य, व्यक्तिगत लगानी र सेयर खरिदमा पनि रेमिट्यान्स उपयोग भएको छ । 

राष्ट्र बैंकको वार्षिक योजनाअनुसार प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालयहरूले अध्ययन प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । जसअनुसार सिद्धार्थनगर कार्यालयले यसपटक रेमिट्यान्सको प्रभावकारिता विषय अघि सारेको कार्यालयका निर्देशक सत्येन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीको प्रभाव यकिन हुन नसकिरहेको र यसले पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरणको उपाय पहिचान गर्ने उद्देश्य हो ।’ 

अध्ययनका क्रममा कार्यालयले भारतबाहेकका विदेशमा गएका श्रमिकका परिवारसँग प्रश्नोत्तर गरेको थियो । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीपछि उद्योग तथा व्यवसायमा परेको प्रभावका विषय अध्ययन गर्न अन्तर्वार्तासमेत गरिएको सुवेदीले जानकारी दिए । अध्ययनमा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पाँचवटा जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रुपन्देही र रोल्पाबाट तीन सय ८३ परिवारको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको थियो । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको खर्चका आधारमा समेत श्रमिकको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी एकदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर विदेश जाने श्रमिक ४२ प्रतिशत छन् । यस्तो खर्चको सीमाभित्र रहेर खाडी मुलुक जानेको संख्या पनि ३६ प्रतिशत छ । तीनदेखि चार लाखसम्म खर्च गरेर जाने संख्या सबैभन्दा ४.७० प्रतिशत छ । यस अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको खर्च व्यवस्थापनका लागि धेरैले गैरबैंकिङ स्रोतकै भर पर्नुपरेको बताएका छन् ।  

वर्गीकरण गरिएका माध्यममध्ये बैंक–वित्तीय संस्था तथा सहकारीलाई बैंकिङ माध्यम र स्व–बचत, पारिवारिक सदस्य, साथीभाइ, आफन्त, साहुमहाजनबाट सापटीलाई गैरबैंकिङ माध्यममा वर्गीकरण गरिएको थियो । अध्ययनमा समेटिएका नमुनामध्ये सबैभन्दा बढी ८४.९० प्रतिशत श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लागेको खर्चको व्यवस्था गैरबैंकिङ माध्यमबाट जोहो गरेको खुलेको छ ।

बैंकिङ स्रोतमा १५.१० प्रतिशत मात्रै श्रमिकले पहुँच पुर्‍याउन सकेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये ८२ प्रतिशतले सम्झौताअनुसार काम पाउने गरेको उल्लेख गरेका छन् । बाँकी १८ प्रतिशत श्रमिकले सम्झौताअनुसार काम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकमध्ये ८० प्रतिशतले सम्झौताअनुसार तलब पाउने गरेका छन् भने २० प्रतिशतले सम्झौताअनुसार तलब सुविधा पाउन नसकेको प्रतिवेदनमा खुलेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त कमाइलाई ९७.६५ प्रतिशतले बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेशमा पठाउने गरेको बताएका छन् । तर, हुन्डीमार्फत पठाएको रकम पनि नेपालमा बैंक खातामा नै पाउने भएकाले धेरैले वैधानिक रूपमा नै पठाएको सोच्ने गरेको निर्देशक सुवेदीको अनुमान छ । उनले भने, ‘अधिकांश हुन्डीमार्फत आउने रेमिट्यान्स पनि श्रमिकका परिवारको हातमा आइसक्दा बैंकिङ माध्यमकै प्रयोग हुने भएकाले कतिपयले प्राप्त आयलाई वैधानिक रूपमा बुझेका हुन सक्छन् । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिएको जस्तो यस अध्ययनले देखाउने सम्भावना छ । तर, यसलाई पनि हामीले अध्ययनमा समेटेका छौँ ।’

कतिपयले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउने र स्वदेशमा सम्बन्धित परिवारले बैंक खातामार्फत  भुक्तानी लिने गरेको कारोबारलाई समेत बैंकिङ माध्यम भनेको हुन सक्ने प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

 यस्तो छ सुझाव
वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर तीनै तहका सरकारले ल्याएका विशेष कृषि, पशुपालन, लघुउद्यम कार्यक्रममा विशेष आकर्षण नदेखिएको प्रतिवेदनको ठहर छ । सरकारका यस्ता नीतिलाई थप परिमार्जन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्न उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भित्रिने र स्वदेशमा सम्बन्धित परिवारको बैंक खातामा जम्मा हुने जानकारी पाइएकाले यसलाई पूर्ण रूपमा वैधानिक माध्यम बनाउन नीति–नियम परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, आधारभूत तहको पाठ्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा आय–आर्जन र समस्या–चुनौती समावेश गर्नुपर्ने बताइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार एवं उनीहरूको परिवारलाई प्राप्त हुने आयको उचित उपयोगका लागि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका पारिवारिक सदस्यलाई जानुपूर्व अनिवार्य बैंक खाता खोल्न लगाई रेमिट्यान्स बैंक खातामार्फत नै पठाउने व्यवस्था मिलाउने र पुनः श्रम स्वीकृति लिँदा बैंक खातामार्फत विप्रेषण आए–नआएको यकिन गरेर मात्र श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।